काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लोन टु भ्यालु रेसियो घटाइएको विषयमा व्यवसायीहरूको चासो गहिरिँदै गएका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबारे छलफल गरेर पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत दिएका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित नाडा अटो डायलग २०८१ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता स्वीकार गर्दै पनि, व्यवसायीको गुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
‘राष्ट्र बैंक सरकारको स्वायत्त संस्था मात्र हो। ईभीमा गरिएको कडाइका कारण तपाईंहरू रिसाउनुभएको छ, तर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विद्युतीय सवारीसाधनको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि बजारमा असन्तोष देखिएको छ। ईभी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यो नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको पहुँच नागरिकबाट टाढा जाने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको नाडा अटो डायलग कार्यक्रम उपयोगी रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट प्राप्त सुझावहरू बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘अहिले सरकार बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलनको चरणमा छ। अटो क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले हालको नीति तथा व्यवस्थाले व्यवसायमा अनावश्यक चुनौती थपिएको गुनासो गरे।
‘सवारीसाधन जनताको आवश्यकता हो। जबसम्म मोबिलिटी सहज हुँदैन, देश समृद्धितर्फ जान सक्दैन,’ उनले भने। चौधरीले विद्युतीय सवारीसाधन किन्न दिइने कर्जा सीमा घटाइएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘हामी आफैंलाई अब केबल ट्रेडर नभई उद्योगीका रूपमा देख्न चाहन्छौं,’ चौधरीको भनाइ थियो। सवारीसाधन क्षेत्र केवल गाडीको व्यापार नभई रोजगारी, राजस्व, र औद्योगिक प्रवर्द्धनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको प्रष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्