काठमाडौं । सांसदहरुले खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राजनीतिक दलभित्रै पर्याप्त छलफल बाँकी रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
सो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजना अघि बढाउने स्वीकृतिका लागि समितिसँग आग्रह गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रतिबन्ध समाधान नभएको उल्लेख गर्दै घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले खाडीमुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्धित भएपछि पनि जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जोखिमको समाधान हुन नसकेको बताए । ।
समितिका सदस्यहरु हेमराज राई, रमेश रिजाल र रमा कोइराला पौडेलले यस विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने राय राखे । उनिहरुले दलको धारणासँगै विज्ञहरुसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र उक्त पाइलट परियोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिनसक्ने बताए । समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाली घरेलु कामदार भर्ती र नियुक्तिका क्रममा लाग्ने लागतका विषयमा आपति व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्यहरुले संयुक्त अरब इमिरेट्सको मानव संशाधन तथा इमिरेटीकरण मन्त्रालय र नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजनाबारे छलफल गरे । उक्त परियोजनामा नेपाली घरेलु कामदारले राहदानी शुल्क, योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सा परीक्षण, भर्ती शुल्क, प्रवेश भिसा, प्रशोधन खर्च, स्वास्थ्य बिमा, कामदार सुरक्षा कार्यक्रम बिमा र हवाई भाडा लागत व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
समितिका सदस्यहरु रुक्मिणी राना बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सुरेन्द्रराज आचार्य र अमृता देवी अग्रहरीले विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिला अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उद्धारका लागि सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्यहरुले घरेलु कामदार पठाउने गन्तव्य देशको पारिवारिक कानुनबारे सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सदस्यहरुबीच नोकझोक
बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको विषयले प्रवेश पाएपछि सदस्यहरुबीच केही समय चर्काचर्की भएको थियो । समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता गणेश पराजुलीले खाडीमा घरेलु कामदारको विषयसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानको माग गरेपछि बैठकमा नोकझोकको अवस्था बनेको थियो ।
उक्त विषयमा सांसदहरुको भूमिका सक्रिय नखेदेखिएको पराजुलीको टिप्पणीप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु राजु थापा र कान्तिका सेजुवालले आपत्ति जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्