कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकी छन् ।
आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनले तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आवद्ध रहेका अस्पतालहरू बन्द हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री डा गौतमले विद्यमान समस्या र अवस्थाको समाधान छलफल र सुझावले मात्र सम्भव नहुने भन्दै स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेकी हुन् । ‘शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’, मन्त्री गौतमले प्रश्न गरिन्, ‘कि स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न निर्देश हुनुप¥यो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुप¥यो ।’ स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै साउनमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् ।
सो छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिमा कार्यक्रमको भुक्तानी समस्या हल गरेर प्रस्ट रुपमा नियमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले बिमालाई एकद्वार प्रणालीबाट चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसले त त्यो सुविधा पाउनुपर्छ नि, गरिब, निमुखा, वृद्धले पाओस् न, दिने भनेर सबैलाई दिएर पनि हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,‘ यो समस्या हाम्रो पालामा होइन पहिलै भएको हो। पहिलाका नेताहरुले सबैका लागि सोचेर, धर्म सोचर यस्तो काम गर्नु भएको होला तर, यो एकद्वारबाट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।’
यस्तै, उनले भुक्तानीको समस्या ऋण गरेर भएपनि समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘पैसा गईरहेको छ, जनताले उपचार पनि पाएको छैन। यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अब के गर्नुपर्ने हो गरिहाल्नुपर्छ । जनतासँग ३५ सय लिएर सेवा नपाउँदा सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो भईरहेको छ। यसमा के गर्ने हो? ऋण गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ जसरी भएपनि समस्या हल गर्नै पर्छ।’
यस्तै, छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिँदै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि दिने सहिने रकमको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ। त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौँ’, सचिव उपाध्यायले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेण्डा नबनाई स्रोतको खोजी मात्र गरेमा स्वास्थ्य बिमा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहिलो एजेण्डा मन्त्रालयले नै बनाउनुपर्छ, अनि मात्र सुधार सम्भव छ’, सचिव उपाध्यायले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्