काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। नेपालबाट भारततर्फ हुने विद्युत् निर्यात क्षमता हालको १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ भने विद्युत् आयात क्षमता पनि १,००० मेगावाटबाट बढाएर १,४०० मेगावाट पुर्याइने भएको छ ।
पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा विद्युत् व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तार गर्ने सहमति गरेको हो । यसबाट दुई देशबीचको विद्युत् आयात–निर्यात थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा बैठकले दूरगामी महत्वका निर्णय गरेको बताए। उनले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तितर्फ यो महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे । ‘नेपालको स्वच्छ ऊर्जा भारतीय बजारमा विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
बैठकले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने चमेलिया–जौलजीवी (धौलीगंगा) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ। उक्त आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै, इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच भएको शेयरधनी सम्झौता तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौतालाई अघि बढाउँदै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गर्दै सन् २०३४–३५ सम्म थप विद्युत् भारत पठाउन आवश्यक संरचना विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर (एचटीएलएस) प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।
यस्तै, लखनउ–कोहलपुररलमही ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको छ। निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ ।
अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रसारण लाइनबाट नेपालले १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयले नेपाललाई क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा थप बलियो रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्