काठमाडौं । करिब दुई महिनादेखि सर्वसाधारणले सहज रूपमा खाना पकाउने ग्यास पाउन सकेका छैनन् । घरायसी उपभोक्ता ग्यासको खोजीमा डिलरदेखि डिपोसम्म धाइरहेका छन् । कतिपयले घण्टौं लाइन बस्नुपरेको छ भने कतिपयले नियमित मूल्यभन्दा निकै बढी रकम तिरेर सिलिन्डर जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
तर यही संकटको बीचमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको अभिव्यक्ति सुन्दा प्रश्न उठ्छ, मन्त्री समस्या समाधान गर्न पदमा पुगेकी हुन् कि समस्या गन्न?
ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयका मन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको समितिमा पुगेर ‘५८ वटा ग्यास उद्योगले सहयोग गरेनन्’, ‘सिलिन्डर कहाँ गए थाहा छैन’, ‘आयल निगमले आफ्नै ग्यास उद्योग खोल्नुपर्छ’ भन्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।
अझ समस्या समाधानको नेतृत्व लिनुपर्ने मन्त्रीले ‘सबै ग्यास उद्योग खारेज गर्नुपर्छ’ भन्नु त झन् सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन कति दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने प्रश्न हो ।
जनतालाई यतिबेला ५८ वटा उद्योग चाहिन्छ कि दुई वटा भन्ने बहस चाहिएको होइन । जनतालाई चाहिएको छ ग्यास । त्यो पनि तोकिएको मूल्यमा, सहज रूपमा ।
आजसम्म करिब दुई महिनादेखि आपूर्ति असहज छ । आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने नीति ल्याइयो । त्यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई थप अन्योलमा पार्यो । डिलरहरू बन्द हुने अवस्था आयो । सडक अवरोध र पहिरोले ढुवानीमा समस्या थपियो । अनि अहिले उपभोक्ताले २ हजार ६० रुपैयाँमा पाउँदै आएको सिलिन्डरका लागि करिब ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्याे पनि सहज पाउन सकिने अवस्था छैन ठुलै युद्व जिते जतिकै भएकाे छ।
यो अवस्थामा मन्त्रीको पहिलो दायित्व के हो?
उद्योगीले ग्यास ल्याउन नसकेको हो भने किन ल्याउन सकेनन्र ? बाटो अवरुद्ध हो भने वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था किन भएन ? सिलिन्डर बाटोमै हराइरहेको हो भने राज्यको अनुगमन संयन्त्र कहाँ छ? ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि हिँडेकोमा १९ हजार मात्रै पुगेको दाबी हो भने बाँकी सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजेर कारबाही गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सरकारसँग छ । त्यसका लागि मन्त्रालयसँग प्रशासनिक संयन्त्र छ, नियमन गर्ने निकाय छ, नेपाल आयल निगम छ, प्रहरी–प्रशासन छ । तर जनताले परिणाम देखिरहेका छैनन् ।
बरु अहिले डिलरहरूले उपभोक्ताबाट थप रकम उठाएर आपूर्ति सहज बनाउन खोजिरहेको सुनिन्छ । यदि यस्तो अवस्था सत्य हो भने राज्यको नियमनकारी भूमिका कहाँ गयो ? जनताले सरकारलाई कर तिरेका छन्, सरकारलाई लाचारी देखाउन होइन सेवा दिन ।
मन्त्रीले ‘५८ वटा उद्योगले सहयोग गरेनन्’ भन्नुभन्दा पहिले ती उद्योगलाई नियमन गर्ने राज्य संयन्त्र किन प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । उद्योगीले नियम मानेनन् भने कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । उद्योगी गलत छन् भने प्रमाणसहित कारबाही गरियोस् । तर उद्योगीलाई दोष दिएर मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सकिँदैन । अझ याे सरकार पारदर्शी र सुशासनकाे वकालत गर्ने सरकार छ ।
अझ विडम्बना त के भने, आपूर्ति संकट समाधान गर्नुपर्ने मन्त्री स्वयं ‘आयल निगमले ग्यास उद्योग खोल्नुपर्छ’ भनेर नयाँ संरचनाको कुरा गरिरहेकी छन् । निगमले उद्योग खोल्ने कुरा दीर्घकालीन बहस हुन सक्छ । तर आज चुलो नबलेको उपभोक्तालाई भोलि उद्योग खोल्ने आश्वासनले के राहत दिन्छ?
मन्त्री पद भनेको समस्या सुन्ने कुर्सी मात्र होइन । त्यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । कर्मचारीले मानेनन्, उद्योगीले सहयोग गरेनन्, सिलिन्डर कहाँ गए थाहा भएन, सडकमा समस्या भयोयी सबै कारण हुन सक्छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि कारण मन्त्रीको जवाफदेहिताबाट छुटकारा पाउने बहाना बन्न सक्दैन।
यदि मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो । यदि नियमन गर्न सक्दैन भने त्यो प्रशासनिक कमजोरी हो । यदि उद्योगीलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यो राज्यको लाचारी हो ।
अनि यदि यी सबै समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि समाधान निकाल्न सकिँदैन भने जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्नेछन् ।
मन्त्री पदमा बसेर आखिर मन्त्रीले गरिरहेको के हो?
जनताको भान्सामा ग्यासको अभाव छ । बजारमा कालोबजारीको आशंका छ । डिलरमा लाइन छ । उपभोक्ताको खर्च बढेको छ । तर सरकार भने बैठक, निर्देशन र आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएको देखिन्छ ।
सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ—ग्यासको वास्तविक मौज्दात कति छरु काठमाडौंका लागि दैनिक कति सिलिन्डर आउँछन्रु कति बिक्री हुन्छन्रु बाटोमा कति हराउँछन्रु डिलरले कति मूल्य लिइरहेका छन्रु उद्योगीले कहाँ कमजोरी गरेका छन्रु र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यो संकटको जिम्मेवारी कसले लिनेरु
जनताको चुलो निभेको बेला मन्त्रीले लाचारीको कथा सुनाउनु हुँदैन ।
जनतालाई कारण होइन, ग्यास चाहिएको छ । जनतालाई भाषण होइन, समाधान चाहिएको छ ।
र मन्त्रीबाट बहाना होइन, जवाफदेहिता चाहिएको छ ।
अहिलेको संकटमा उद्योगी दोषी छन् भने कारबाही गरियोस् । कर्मचारी बाधक छन् भने जिम्मेवार बनाइयोस् । ढुवानीमा समस्या छ भने वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् । तर यी सबै काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले अन्ततः ‘मन्त्री भएर पनि केही गर्न सकिनँ’ भन्ने सन्देश जाने अवस्था बनाउनु हुँदैन। यदी सकिएन भने विकल्प दिने हाे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्