काठमाडौं । अमेरिकी प्रशासनले अमेरिकामा रोजगारी पाइरहेका (एच–१बी) भिसा होल्डरसहित केही अस्थायी गैरआप्रवासी कामदारलाई नयाँ रोजगारदाता खोज्न वा आफ्नो आप्रवासन स्थिति व्यवस्थापन गर्न दिइँदै आएको अधिकतम ६० दिने ‘ग्रेस पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डीएचएस) ले प्रस्तावित नियम संघीय दर्ता प्रणालीमा सार्वजनिक गर्दै रोजगारमा आधारित ई–१, ई–२, ई–३, एच–१बी, एच–१बी१, एल–१, ओ–१ र टीएन श्रेणीका गैरआप्रवासीलाई समेट्ने गरी हालको ६० दिनसम्मको ग्रेस पिरियड हटाउने प्रस्ताव गरेको हो।
हालको नियमअनुसार रोजगार वा सम्बन्धित गतिविधि समाप्त भएपछि निश्चित अवस्थामा यी भिसा श्रेणीका व्यक्तिलाई अधिकतम ६० दिनसम्म गैरआप्रवासी हैसियत कायम राख्ने अवसर हुन्छ। यस अवधिमा उनीहरूले नयाँ रोजगारदाता खोज्ने, नयाँ रोजगारसम्बन्धी निवेदन अघि बढाउने वा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्। प्रस्तावित नियमले भने रोजगारीमा आधारित गैरआप्रवासी हैसियतलाई सम्बन्धित रोजगार वा गतिविधिसँग थप प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने उद्देश्य राखेको डीएचएसले जनाइएको छ।
डीएचएसका अनुसार प्रस्तावको उद्देश्य रोजगार समाप्त भएपछि पनि विदेशी कामदारको वैधानिक हैसियत स्वतः कायम रहने अवस्थालाई हटाउनु हो। विभागले रोजगार वा सम्बन्धित कार्य गतिविधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित गैरआप्रवासीले आफ्नो हैसियत कायम राख्न आवश्यक आधार गुमाउने भएकाले यस्तो परिवर्तन आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। यस प्रस्तावको प्रभाव विशेषगरी विदेशी दक्ष जनशक्तिमा निर्भर अमेरिकी प्रविधि तथा अन्य रोजगारदाता कम्पनीहरूमा पर्न सक्ने देखिन्छ। नयाँ रोजगारदाता खोज्न उपलब्ध समय घट्दा रोजगारदाताले विदेशी कर्मचारीलाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने वा कर्मचारीले अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि एच–१बी कार्यक्रमलाई थप कडाइ गर्ने विभिन्न कदम अघि बढाएको छ। सन् २०२५ मा गरिएको घोषणाअनुसार अमेरिकाबाहिर रहेका निश्चित एच–१बी आवेदकका लागि १ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनलाई अमेरिकी जिल्ला अदालतले २०२६ जुनमा खारेज गरेको थियो ।
यसैबीच, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा पनि विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। जुलाई २०२६ देखि अधिकांश आप्रवासी भिसा आवेदकले आफ्नो बसोबास रहेको देश वा निश्चित अवस्थामा आफ्नो नागरिकता भएको देशमा तोकिएको अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासबाट अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालको अवस्थामा ६० दिने ग्रेस पिरियड हटाउने विषय प्रस्तावित नियम मात्र हो र अन्तिम रूपमा लागू भइसकेको छैन्। प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एच–१बीसहित सम्बन्धित अस्थायी कामदारले अमेरिका बसाइको कानुनी स्थिति व्यवस्थापन गर्न पाउने समयावधिमा कमी आउन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्