काठमाडौं । सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा र नागरिकका तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम गर्न ‘एसएसएल तथा टीएलएस सर्टिफिकेट’ प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका निकायलाई परिपत्र गर्दै साइबर सुरक्षाको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो प्राविधिक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनअनुसार सरकारी वेबसाइटमा ‘एसएसएल तथा टीएलएस’ प्रमाणपत्रको वैधता जाँच गरी म्याद सकिएका वा प्रमाणपत्र नभएका वेबसाइटमा तत्काल नयाँ प्रमाणपत्र जडान गर्नुपर्नेछ। वेबसाइटलाई सुरक्षित ‘एचटीटीपीएस’ माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्न तथा कमजोर मानिएका टीएलएस १.० र १.१ बन्द गरी टीएलएस १.२ वा १.३ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसैबीच, केन्द्रले नोड डट जेएसमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी देखिएको भन्दै प्रणाली सञ्चालकलाई सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। ‘नोड२सेल’ नाम दिइएको कमजोरी (सीभीई–२०२६–१११४९७)ले प्रभावित प्रणालीमा सेवा अवरुद्ध गराउन तथा केही अवस्थामा अनधिकृत रूपमा सङ्केत सञ्चालन गर्न सक्ने जोखिम छ।
केन्द्रले जारी गरेको एडभाइजरी अनुसार आधिकारिक सुरक्षा अद्यावधिकअनुसार नोड डट जेएस २६.१२.१, २४.२२.१ वा २२.२३.४ मा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ। सुरक्षा अद्यावधिक नपाउने पुराना संस्करण प्रयोग गरिरहेका प्रणालीलाई समर्थित संस्करणमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। अद्यावधिकपछि प्रणालीको सञ्चालन तथा सुरक्षा परीक्षण गर्न र शंकास्पद गतिविधि देखिएमा प्रणाली अभिलेख तथा डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राखी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्