एलडिसीबाट स्तरोन्नत हुन चार अर्ब बजेट अपर्याप्त हुने, यस्ता छन् देशले गुमाउने सुविधा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकलाई सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन बजेट पर्याप्त नभएको…
५ असार २०८३, शुक्रबार
अर्थनीति
‘अर्थतन्त्रको असामान्य अवस्थामा समस्या समाधान हुने हस्तक्षेपकारी बजेट चाहिन्छ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि तङ्ग्रिन नसकेको देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामान्य अवस्थाको जस्तो औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने खालको नभई हस्तक्षेपकारी…
राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश
काठमाडाैं । राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा…
स्थानीय तहमा पदाधिकारी सुविधाको चरम दुरुपयोगः अतिथि सत्कार देखि भान्सेसम्मलाई बाँडियो १४ करोड
काठमाडौं । स्थनीय तहले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई इन्धन, चाडपर्व, यातायातलगायतका खर्चको नाममा एक वर्षमा १४ करोड ६ लाख बढी रकम…
परामर्श सेवाको नाममा १० मन्त्रालयले गरे साढे ४ अर्ब खर्च, स्थानीय तहमा पनि प्रवृति उस्तै
काठमाडौं । संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै स्रोत साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने काममा समेत परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब…
प्राधिकरणले झन्डै ९१ करोड तिर्न बाँकी, जलविद्युत कम्पनीले बुझाएनन् ४३ करोड बढी रोयल्टी
काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारलाई विभिन्न जलविद्युत कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना असुल गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने…
एक वर्षमा नेपालले लियो १ खर्ब १९ अर्ब ऋण, वैदेशिक अनुदान आधाले घट्यो
काठमाडौं । सरकारले गएको वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब ऋण लिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा वैदेशिक अनुदान भने…
प्रदेशगत बेरुजु : मधेश प्रदेश आर्थिक अनुशासनहीनताको पहिलो नम्बरमा, बागमतीमा सबैभन्दा कम
काठमाडौं । यो वर्ष मधेश प्रदेशमा आर्थिक अनुशासनहीनता सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको…
यस वर्ष थपियो ९१ अर्ब ६० करोडको लगती बेरुजु, पुग्यो ७ खर्ब ३३ अर्ब
काठमाडौं । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा अन्य संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणबाट यस आर्थिक वर्षमा मात्र ९१ अर्ब ६०…