Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१२ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

भू–राजनीतिक दबाबबीच क्वाडलाई सक्रिय बनाउँदै अमेरिका, इरान र रुस मामिलामा मतभेद

भू–राजनीतिक दबाबबीच क्वाडलाई सक्रिय बनाउँदै अमेरिका, इरान र रुस मामिलामा मतभेद
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमार्फत अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँगको सुरक्षा तथा रणनीतिक सहकार्य समूह ‘क्वाड’ लाई पुनः सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन् । चीनले सन्देहपूर्ण दृष्टिले हेर्ने यस समूहलाई नयाँ सन्दर्भमा अझ सुदृढ बनाउने अमेरिकी प्रयासबीच उनले सहयोगलाई ‘फोरमबाट कार्यमुखी साझेदारी’ तर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

यो बैठक अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्धित नीति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेका प्रश्नबीच भएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार हालैका भू–राजनीतिक घटनाक्रमले क्वाडलाई पुनः सक्रिय बनाउने दबाब थपिएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको छलफल ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको सम्बन्धमा देखाएको हालको लचकता र ‘जी–२’ अवधारणाबारे सार्वजनिक बहसपछि भएको हो । यसले अमेरिकी गठबन्धन रणनीतिमा सम्भावित परिवर्तनको सङ्केत दिँदै सहयोगी मुलुकहरूबीच अनिश्चितता पनि बढाएको बताइन्छ ।

रुबियोले गत वर्ष वासिङ्टनमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरेका थिए भने जुलाई २०२५ मा पुनः चारै देशका प्रतिनिधिहरू वासिङ्टनमा भेटेका थिए । अपेक्षित वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन अझै आयोजना हुन सकेको छैन र त्यसैसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमण पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन भन्ने बताइएको छ ।

नयाँदिल्लीमा आफ्ना समकक्षीहरूसँगको छलफलमा रुबियोले क्वाड हालको विश्व परिस्थितिका कारण पहिलेभन्दा अझ बढी सान्दर्भिक बनेको बताए । उनका अनुसार यस समूहलाई अब केवल छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा नभई, ठोस परिणाम दिने सहकार्य संरचनाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। उनले सहयोगलाई ‘धेरै आक्रामक गतिमा’ अघि बढाइएको दाबीसमेत गरे । विशेष गरी महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ। यसलाई ट्रम्प प्रशासनले चीनको उच्च–प्रविधि र खनिज स्रोत नियन्त्रणमा बढ्दो प्रभावलाई चुनौती दिन सहयोगी नेटवर्क विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

रुबियोले क्वाडको सहकार्यमा समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता, मानवीय सहायता तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरू पनि प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार चारै राष्ट्रसँग भएका विशिष्ट क्षमता मिलेर विश्वका प्रमुख चुनौती समाधान गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यसैबीच बैठकमा इरानसँग सम्बन्धित मतभेद पनि स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ। समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता लामो समयदेखि दक्षिण चीन सागरमा चीनको गतिविधिविरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको कूटनीतिक अवधारणा भए पनि हाल यसलाई इरानसँगको तनावमा समेत जोडेर व्याख्या गरिएको छ ।

हालै इरानसँग सम्बन्धित घटनाक्रम, विशेषगरी हर्मुज जलघाँटीको रणनीतिक नियन्त्रणलाई लिएर विकसित तनावबीच अमेरिकाले सहयोगी मुलुकहरूलाई अझ सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरिरहेको छ । तर इजरायलबाहेक अन्य प्रमुख अमेरिकी सहयोगीहरूले इरानमाथिको कठोर सैन्य कारबाहीलाई पूर्ण समर्थन नजनाएको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक मतभेद देखिएको छ ।

यस परिस्थितिले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई असन्तुष्ट बनाएको बताइन्छ । उनले अमेरिकी साझेदारहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । उनले पहिले परामर्श नभएको विषयप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको चर्चा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा छ । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले छलफल मुख्य रूपमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र केन्द्रित रहेको र यही क्षेत्र क्वाडको मूल दायरा भएको स्पष्ट गरे । भारतले रणनीतिक सन्तुलन र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै छलफल अघि बढाएको बताइएको छ ।

यसैबीच रुससँगको सम्बन्धका कारण भारत अन्य क्वाड साझेदारभन्दा फरक दृष्टिकोणमा रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ। भारतले रुससँग लामो समयदेखि सम्बन्ध कायम राख्दै युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा पश्चिमी दबाबबीच सन्तुलित नीति अपनाउँदै आएको छ । अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङले वर्तमान विश्व परिस्थितिलाई ‘बिग्रिँदो रणनीतिक वातावरण र तीव्र आर्थिक दबाब’ का रूपमा चित्रण गर्दै एसिया केन्द्रित सहकार्य अझ आवश्यक भएको बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले इरानको आणविक कार्यक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै केही हदसम्म अमेरिकी दृष्टिकोणसँग सहमति जनाएको भए पनि प्रत्यक्ष सैन्य समर्थन नदिएको उल्लेख छ । यसले ट्रम्प प्रशासनसँग केही मतभेद उत्पन्न भएको पनि बताइएको छ । जापान र भारतले ऐतिहासिक रूपमा इरानसँग सम्बन्ध कायम राख्दै आएका छन्, यद्यपि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानी तेल खरिदमा उनीहरू प्रतिबन्धित नीतिको पालना गर्दै आएका छन् ।

जापानका विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि विश्व सुरक्षा अवस्था ‘थप जटिल र गम्भीर’ बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तन र द्वन्द्वहरूको तीव्रताले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामै गहिरो परिवर्तन ल्याइरहेको सङ्केत देखिएको छ । एएफपी

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit