काठमाडौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले हाल भोगिरहेको गम्भीर समस्या संसद्मा उठेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य सीता थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र तनावका कारण नेपाली निर्माण उद्योग ठूलो दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र दूरदर्शी हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थपलियाले मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्ध र त्यसबाट उत्पन्न विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको बताइन्। ‘सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत्, अस्पताल, विमानस्थल निर्माणमार्फत हामी समृद्ध नेपालको यात्रामा अघि बढिरहेका छौं,’सांसद थपलियाले भनिन्, दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र तनावका कारण नेपाली निर्माण उद्योग ठूलो दबाबमा परेको छ ।’
तेहेरो मारमा निर्माण व्यवसायी
सांसद थपलियाका अनुसार ढुवानी खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ भने बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी, मेसिनरी तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता गर्दाको लागत र हालको वास्तविक लागतबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ ।
निर्माण उद्योग राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड हुनुका साथै लाखौं श्रमिकको रोजगारी यसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘निर्माण व्यवसायीहले सम्झौता गर्दा र हालको मूल्यबीचको वास्तबीक लागतबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ। निर्माण उद्योग व्यवसाय मात्र नभएर राष्ट्रको आर्थिक मेरुद्दण्ड हो ।’
हाल निर्माण कम्पनीहरू मूल्यवृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजदर, भुक्तानीमा ढिलाइ र निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता तेहेरो मारमा परेको उनको भनाइ छ । धेरै आयोजनाहरू अधुरै रोकिएका छन् भने कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताइन् । ‘आज निर्माण कम्पनीहरु मूल्यवृद्धि, बैंकको उच्च व्याजदर, भुक्तानी ढिलाई, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका तेहेरो मारमा परिरहेका छन् । धेरै आयोजनाहरु अधुरै रोकिएका छन्, कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ’ सांसद थपलियाले भनिन्,‘बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरु पुगेका छन् । यसले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र होइन समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।’
यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार मूकदर्शक बन्न नहुने भन्दै सांसद थपलियाले संसदमार्फत सरकारसँग मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न, रोकिएको भुक्तानी तत्काल निकास दिनुपर्ने तथा ब्याजदरमा सहुलियत र ठेक्का नियन्त्रण गर्नलगायतका पाँच बुँदे माग राखेकी छन् ।
मूल्य समायोजनको व्यवस्था :अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित निर्माण आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस् र निर्माण सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण तथा बजार अनुगमन कडाइका साथ गरियोस् ।
रोकिएको भुक्तानी तत्काल निकास : निर्माण व्यवसायीहरूको रोकिएको भुक्तानी तत्काल निकास गरी उनीहरूको आर्थिक दायित्वलाई सहजीकरण गरियोस् ।
ब्याजदरमा सहुलियत र ठेक्का नियन्त्रण : बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत तथा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइयोस् । साथै, अत्यधिक न्यून दररेट (अन्डरकटिङ) मा ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गरियोस् ।
विशेष राहत प्याकेज : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय युद्धजन्य कारणले ठप्प हुन नदिन विशेष राहत प्याकेज ल्याइयोस् ।
साना व्यवसायीको संरक्षण : साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई विशेष राहत प्याकेज तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई उनीहरूलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
निर्माण उद्योगहरु कमजोर हुँदा विकास निर्माण रोकिने हुँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुस्त बनाउने उल्लेख गर्दै सांसद थपलियाले यो निर्माण व्यवसायीको मात्र समस्या नभएर यस क्षेत्रमा जोडिएका हजारौं श्रमिकको राजगारीसँग समेत जेडिएको बताइन् । विकास निर्माणका कार्यहरु रोकिन नहुनेमा जोड दिँदै उनले संकटको समयमा राज्यले उत्पादनशील निर्माण क्षेत्रलाई जोगाएर विकास निर्माणको गति रोक्न नहुने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्