धनगढी । यस वर्षको मनसुनका कारण सुदूरपश्चिम ३३ हजार भन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार विपद् (बाढी, पहिरो, डुवान) बाट प्रदेशका ७ हजार ६ सय ३ घरधुरी विपद्को प्रत्यक्ष चपेटामा पर्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार प्रदेशको ३३ हजार २ सय २७ जना मानिस विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई तीव्रता दिएको धामीले बताए । ‘अहिले विपद् प्रभावित हुने स्थान र घरधुरीको पहिचान गरेका छौं,’ धामीले भने, ‘त्यसै अनुसार हामीले पूर्वतयारी पनि गरिरहेका छौं, छिट्टै कार्यविधि बनाएर कामको वाँडफाँट हुन्छ ।’
भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विपद्को प्रकृत फरक–फरक हुने देखिएको छ । मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति धामीका अनुसार यो वर्ष तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर मनसुनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । तराईका क्षेत्रमा नदी कटान र अस्वाभाविक वर्षाका कारण डुबान तथा बाढीको समस्या मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने आकलन गरिएको उनले बताए ।
पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा डुबान र बाढीको सम्भावना न्यून रहेपनि पहिरोको जोखिम भने निकै उच्च रहेको छ। विगतका वर्षहरूमा जथाभाबी खनिएका सडक र कमजोर भू–बनोटका कारण सामान्य वर्षामा पनि ठुला पहिरोहरू जाने र बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेको अनुभव प्रदेश सरकारसँग रहेको छ ।
यस पटक पनि पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोले ठुलो आर्थिक र मानवीय क्षति पु¥याउनसक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने धामी बताउँछन् ।‘हामीले मुख्यगरी कैलाली–कञ्चनपुरमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढी हुने आँकलन गरेका छौं,’ धामीले भने, ‘तराईमा बाढी र डुवानको समस्या बढी हुने गर्दछ । तर पहाडी जिल्लामा पनि जोखिम उच्च नै हुन्छ । नयाँ खनिएका सडक र भू–स्खलन समस्याका कारण पहिरो जाने सम्भावना पहाडी भू–भागमा पनि उच्च रहँदै आएको छ। प्रदेश सरकार जोखिम भएका स्थानको पहिचान गरेर सोही अनुसार सुरक्षा रणनीति पनि बनाइरहेको छ ।’
मन्त्रालयले संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाहरू मनसुनको जोखिममा छन् । जस अनुसार कञ्चनपुरमा ७ हजार १ सय ३२ जना (प्रदेशमै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान) कैलालीमा ६ हजार १ सय ९५ जना (दोस्रो बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र) डोटीमा ४ हजार ८ सय २० जना, बाजुराः ३ हजार ७ सय ७६ जना, बैतडीमा ३ हजार ३ सय ६२ जना, डडेल्धुरामा ३ हजार १ सय ८ जना, बझाङमा एक हजार ७ सय ७४ जना, अछाममा एक हजार ६ सय २ जना दार्चुलामा एक हजार ४ सय ६७ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
मनसुन सुरु हुन लागेकाले सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न र नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । विपद् सम्पर्क व्यक्ति धामीका अनुसार पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन एउटा विशेष कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले सम्भावित विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि विस्तृत मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । ‘हामीले मनसुन भित्रिनुपूर्व नै सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ धामीले भने, ‘अहिले विभिन्न क्लस्टर (विषयगत क्षेत्र) बाट प्रतिवेदन आउने क्रम जारी छ । सबै क्लस्टरहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको विस्तृत कार्ययोजना र प्रतिवेदन पेस गरेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरिनेछ ।’
मन्त्रालयले मनसुन आधिकारिक रूपमा सक्रिय हुनु अगावै यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरेको छ । विपद्को समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो तत्काल गरिने उद्धार र राहत वितरण हो । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशील नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ । बाढीमा फसेकाहरूको उद्धार गर्ने, पहिरो पन्छाउने र प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
सरकारले उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धार सामग्री, डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट र प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू थप गरेको छ । यद्यपि, सम्भावित जोखिमको आकार हेरी उपलब्ध स्रोत र साधन अझै पनि पर्याप्त नभएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । विपद् सम्पर्क व्यक्ति धामीले स्रोतसाधन थप गरिए पनि भौगोलिक विकटता र ठुलो जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएकाले विद्यमान साधनले मात्रै सबै क्षेत्र समेट्न गाह्रो हुने र यसका लागि स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
विपद् व्यवस्थापनविद्हरूका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्रै मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण सम्भव छैन । यसका लागि स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) सबैभन्दा पहिले सक्रिय हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्