मध्यपूर्वमा चलिरहेको लामो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न र यसको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न विकासोन्मुख देशहरूको प्रयास महँगो र बोझिलो हुनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विकास प्राथमिकताहरू पछि परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले कम र मध्यम आय भएका देशहरूले जीवाश्म इन्धन अनुदान, मूल्य सीमा र कर छुट लगायतका उपायहरू मार्फत आफ्ना जनतालाई ऊर्जाको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिबाट आंशिक रूपमा भए पनि जोगाएको जनाएको छ। विश्वका अधिकांश गरिब देशहरू ऋण सङ्कटमा रहेको वा यसको उच्च जोखिममा रहेको र ब्याज भुक्तानीले सरकारी बजेटको ठुलो हिस्सा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
युएनडिपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले विकासोन्मुख देशहरू मध्ये धेरै मुलुकहरु यस अघि नै ऋणको बोझमा परेकाले आफ्ना जनतालाई द्वन्द्वको समयमा ऊर्जा प्रबाहको नकरात्मक प्रभावबाट बचाउन असफल भएको बताएका छन् ।
विद्यालय, अस्पताल र स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने लगानी अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्नका लागि प्रयोग भइरहेको बताए । यस्तै, उनले कुनै पनि देशले आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न आफ्नो भविष्यको विकासलाई त्याग गर्न बाध्य भएकोमा दुख व्यक्त गरे । रासस/क्यूएनए
प्रतिक्रिया दिनुहोस्