काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादलाई स्थायी र न्यायोचित रूपमा समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापनाको ४१औँ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले एउटै समस्या १० वर्षसम्म समाधान हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रको कार्यदक्षतामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताए। यस्तो विवादले व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक असर पारिरहेको उनको भनाइ छ। ‘एउटा समस्या १० वर्षसम्म पनि समाधान नहुनु लज्जास्पद विषय हो। यसले व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन, समग्र लगानीको वातावरणलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ,’ उनले भने, ‘यसको स्थायी र न्यायोचित समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा फेरि यस्तो विवाद दोहोरिन नपाओस्।’
यसैगरी, श्रेष्ठले नेपाल अहिले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा रहेको भन्दै उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए। अबको करिब २० वर्षपछि नेपालको जनशक्तिमा बुढ्यौलीपन सुरु हुने तथ्यांकले देखाउने भएकाले अहिलेको ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ऊर्जा क्षेत्र नेपालको विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले प्रविधिको विकाससँगै ऊर्जा उत्पादन, व्यापार र बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना भएको बताए। क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जाको माग र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले नेपालले अब ढिला गर्न नहुने उनले बताए। ‘हाम्रो विकासको इन्जिन हामी आफैँले चलाउने हो ।
कसैले बाहिरबाट आएर गरिदिन्छ भन्ने आश र सपना पालेर बस्ने दिन अब सकिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी नेपालीले नै हाम्रो देश बनाउने हो।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विज्ञताको ठूलो भण्डार र निजी क्षेत्रसँग लगानी तथा जोखिम वहन गर्ने क्षमता रहेको भन्दै श्रेष्ठले दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। हिजो २–४ मेगावाटका आयोजना निर्माणमा सीमित निजी क्षेत्र अहिले २०० देखि ४०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्साहलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन नदिन पीपीए खुला गर्नुपर्ने उनले माग गरे। वर्षौँदेखि पीपीए कुरेर बसेका लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको लगानी प्रभावित हुने उनले बताए। ‘अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा केही गम्भीर गाँठा छन्, जसलाई फुकाउनु अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा देखिएको छ। वर्षौँदेखि पीपीए कुरेर बसेका लगानीकर्ताहरूको मनोबल टुट्न दिनु हुँदैन । यसलाई तुरुन्तै समाधान गरी अगाडि बढाउनुपर्छ।’
त्यस्तै, उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा भइरहेको नोक्सानी रोक्न प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने श्रेष्ठको प्रस्ताव छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने उनले बताए। औद्योगिकीकरणका लागि ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। आफू नेतृत्व गर्ने औद्योगिक समूहले करिब ५० मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले नीतिगत रूपमा ह्विलिङ चार्ज र विद्युत् व्यापारमा सहजता सुनिश्चित भए आफूजस्ता ठूला उपभोक्ताहरू भविष्यमा ऊर्जा उत्पादक बन्न प्रेरित हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, यसले औद्योगिक लागत घटाउनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन सहयोग पुग्ने छ।
प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा देखिने सामाजिक तथा स्थानीय अवरोध समाधान गर्न निजी क्षेत्रले सरकार र प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए। देशभर सञ्जाल विस्तार गरेको महासंघले स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान र सहजीकरणमा भूमिका खेल्न सक्ने उनले उल्लेख गरे। ‘विकासका आयोजनामा हुने राजनीतिक र सामाजिक अवरोध चिर्न निजी क्षेत्र एउटा बलियो साझेदार बन्न सक्छ,’ उनले भने। श्रेष्ठले नीतिगत स्थिरता र स्पष्टतालाई विकासको पहिलो सर्तका रूपमा व्याख्या गरे। पानी उद्योगलगायतका क्षेत्रमा विगतमा दिइएको छुट वा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई लिएर वर्षौँपछि व्यवसायीलाई पुरानो भार थप्ने काम उचित नहुने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, उनले व्यवसाय सञ्चालन तत्कालीन लागत र नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा हुने भएकाले वर्षौँपछि आएर पुरानो भार व्यवसायीको काँधमा थोपर्दा उद्योग नै धराशायी हुन सक्ने बताए। विगतमा नीति कार्यान्वयन नगरेको कमजोरीको सजाय अहिले व्यवसायीले भोग्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ। ‘नीतिगत स्थिरता र स्पष्टता विकासको पहिलो सर्त हो । हालै पानी उद्योग लगायतका क्षेत्रमा विगतको ‘छुट’ भन्दै पछाडि फर्किएर बिल काटिएका गुनासाहरू आएका छन्’, उनले भने, ‘व्यवसाय चल्ने तत्कालीन लागतको आधारमा हो । वर्षौँपछि आएर पुरानो भार व्यवसायीको काँधमा थोपर्दा त्यसले उद्योग नै धराशायी हुन सक्छन्। हिजो नीति कार्यान्वयन नगर्नेहरूको कमजोरीको सजाय आज व्यवसायीले भोग्नु न्यायोचित हुँदैन।’
श्रेष्ठले वर्तमान ऊर्जा मन्त्री युवा, ऊर्जावान् र गतिशील रहेको तथा प्राधिकरणको नेतृत्व अनुभवी रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा ठोस पहल हुने विश्वास व्यक्त गरे। पीपीए खुला गर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनजस्ता पुराना विवाद समाधान गर्ने दिशामा सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। ‘हामी नेपाली उद्यमीहरू देश बनाउन काँधमा काँध मिलाउन तयार छौँ, मात्र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सहयोगी नीतिको प्रतीक्षामा छौँ,’ श्रेष्ठले भने।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्