काठमाडौं । सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने नीतिअनुसार नेपाल आयल निगमले आगामी २ वैशाखदेखि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै निगमभित्र हुने भुक्तानी तथा आम्दानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुने भएको छ।
सरकारले हालै लागू गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निगमले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ ९इआरपी० प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो। यसअघि आंशिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको इआरपी अब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै निगमले गर्ने सबै भुक्तानीहरू अब चेकमार्फत नभई सिधै बैंक खातामा अनलाइन ट्रान्सफर गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी, ग्यास आपूर्ति, निर्माण सेवा तथा अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले पाउने रकम समेत डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस निर्णयले सेवाग्राहीले बिल बुझाएपछि चेक लिन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, देशभर रहेका निगमका शाखा कार्यालयहरूमा समेत चेकमार्फत हुने भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ।
निगमले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल क्लियरिङ हाउससँग समन्वय अगाडि बढाएको जनाएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत प्रत्येक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
निगमका अनुसार यस कदमले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा गति ल्याउनेछ। साथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा थप सहज र विश्वासिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्