नेपालभर साढे १३ लाख बढी प्रतिष्ठान रहेको अनुमान, सुदूरपश्चिमको डेटा इन्ट्री सकियो, बाँकीको धमाधम गरिँदै

काठमाडौं। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत संकलित तथ्याङ्कको प्रशोधन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। स्थलगत तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न भएसँगै कार्यालयले अहिले तथ्याङ्क कोडिङ, सम्पादन तथा डेटा इन्ट्रीको काम अघि बढाएको हो।

विज्ञापन

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुन्डीराज लामिछानेका अनुसार आर्थिक गणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा निर्माण गरिएको प्रशोधन केन्द्रलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। प्रशोधन केन्द्रका विभिन्न तलामा डेटा इन्ट्री, फाराम भण्डारण, कोडिङ तथा फाराम व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए।लामिछानेका अनुसार डेटा इन्ट्रीको काम सुरु भएको नौ दिनमै ९३ हजार ४४४ वटा प्रतिष्ठानको विवरण प्रविष्ट भइसकेको छ। यसका लागि १२० जना डेटा इन्ट्री अपरेटर परिचालन गरिएको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको डेटा इन्ट्री कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए।

प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर करिब १३ लाख ६७ हजार प्रतिष्ठान रहेको अनुमान गरिएको छ। २०७५ सालमा गरिएको पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा भने देशभर ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान रहेको पाइएको थियो। डेटा इन्ट्री र कोडिङ पूरा भएपछि प्रतिष्ठानको वास्तविक संख्या केही तलमाथि हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले तथ्याङ्क कोडिङ तथा डेटा इन्ट्रीको काम आगामी चार महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसपछि करिब छ महिनाभित्र क्रमशः आर्थिक गणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए।

हाल सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको कोडिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यी तीन प्रदेशका करिब ४ लाख ४ हजार ९४ प्रतिष्ठानको कोडिङ सकिएको कार्यालयले जनाएको छ।अहिले बागमती प्रदेशको कोडिङ कार्य सुरु गरिएको छ। कोडिङ प्रक्रियामार्फत विभिन्न व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विवरणलाई निश्चित मापदण्डअनुसार वर्गीकरण तथा अंकमा रूपान्तरण गरिन्छ। यसबाट तथ्याङ्क प्रशोधन, समूहगत विश्लेषण र अन्तिम नतिजा तयार गर्न सहज हुने कार्यालयको भनाइ छ। प्रशोधन केन्द्रमा भइरहेको कामको प्रगति डिजिटल प्रणालीमार्फत दैनिक रूपमा अनुगमनसमेत भइरहेको छ। प्रत्येक डेटा इन्ट्री अपरेटरले गरेको कामको विवरण डेटा सेन्टरमा पुग्ने र कोडिङ तथा डेटा इन्ट्रीको विवरणबीच मिलान गर्ने प्रणाली विकास गरिएको लामिछानेले बताए।

संकलित तथ्याङ्कमा कुनै विवरण शंकास्पद वा अस्पष्ट देखिएमा कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठानसँग फोनमार्फत पुनः जानकारी लिने गरेको छ। तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार आवश्यक देखिएमा विवरणको परीक्षण तथा पुष्टि गर्न सकिने भएकाले कार्यालयले त्यस्ता प्रतिष्ठानसँग सम्पर्क गर्ने गरेको हो। लामिछानेका अनुसार हालसम्म करिब ५ हजारदेखि १० हजार प्रतिष्ठानसँग फोनमार्फत विवरणको पुष्टि तथा स्पष्टीकरण लिइसकिएको छ। यसका लागि कार्यालयमै मोबाइलबाट फोन गर्ने छुट्टै प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।