काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले युवाको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र प्रविधिको उपयोगमार्फत देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) द्वारा आयोजित पाँचौँ संस्करणको ‘नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले युवा शक्तिलाई देशको सबैभन्दा ठूलो पुँजीका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री तिमिल्सिनाले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउन सके युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक समुन्नतिको बाटो खोल्न सकिने बताए।

कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र पुँजी भनेको युवा जनशक्ति हो। ‘अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी नगरी युवालाई स्वदेशमै आफ्ना सपना पूरा गर्न र आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रले त्यसमा साथ दिने हो,’ उनले भने। उनले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको विकास सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
श्रम होइन, सेवा निर्यात गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत नेपालमै बसेर विश्व बजारमा सेवा पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उपलब्ध क्षमताको उपयोग गर्न सके युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत योगदान पुग्न सक्छ।

‘अब हामीले श्रम र जनशक्ति होइन, सेवा बेच्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नेपालमै बसेर विश्वभर सेवा दिन सकिन्छ। यसले युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउन सक्छ,’ उनले भने। नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति र विज्ञहरू विकास हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। विश्वभर युवा पुस्ताको उद्यमशीलताप्रतिको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि युवाको क्षमता उत्पादन, सेवा र प्रविधिका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसै वर्ष फाइभ–जी सुरु गर्ने सरकारको तयारी
सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसै वर्ष फाइभ–जी सेवा सुरु गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरबाट मुलुकले अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सक्ने उपायबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको विस्तारलाई रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रविधिले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि मानवीय क्षमताको महत्त्व घटाउने नभई त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘प्रविधिलाई मानवीय सिर्जनासँग जोड्न सक्नुपर्छ र त्यसबाट अधिकतम लाभ लिनुपर्छ। सूचना प्रविधिले कामको प्रकृति परिवर्तन गर्न सक्छ, तर यसले मानिसको महत्त्व घटाएको छैन। प्रविधिलाई एउटा उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ,’ सञ्चारमन्त्रीले भने।

सरकारको जिम्मेवारी नीति निर्माणमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिक, उद्यमी र समग्र अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। शिक्षा र सीप विकासको बदलिँदो प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै उनले परम्परागत शैक्षिक योग्यतामा मात्र केन्द्रित नभई भविष्यमा आवश्यक पर्ने सीप र क्षमतामा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। बजारको मागअनुसार युवालाई दक्ष बनाउँदै उद्यमशीलताका लागि तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
एआईको सही उपयोगबाटै अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बन्छ
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सुधार हुँदै गए पनि अझै कमजोर रहेको बताए। उनले एआई तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा नेपाली युवाको सहभागिता बढ्दै गएको र सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार भइरहेको उल्लेख गरे। उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारले एआईसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।
डा. झाले एआईको प्रयोगबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन, तथ्याङ्कको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार एआईले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। एआईको प्रयोगले विभिन्न समस्या समाधान गर्न सहज बनाउनुका साथै कामको दक्षता बढाउन सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस प्रविधिको सही उपयोगमार्फत नेपालले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने बताए।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्