काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले झापामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा वितरणको काम तीव्रता दिन निर्देशन दिएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जिल्ला झापामा लालपूर्जा वितरणको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै उनले कामको गति बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
सोमबार झापा पुगेकी मन्त्री रावलले जिल्लाका प्रशासनिक तथा स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा सरकारले भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र निश्चित समयसीमा नै तोकेर काम अघि बढाएको बताइन् । तर, सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘सम्माननीयज्यूले नै प्रतिनिधित्व गरिराख्नुभएको जिल्लामा जुन हिसाबले काम अगाडि बढिरहेको छ, त्यो हिसाबले यो सन्तोषजनक छैन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘यो जिल्ला, जसले यो सरकारको अहिले नेतृत्वलाई जन्माएको जिल्ला हो, हामी आज यो तहमा छलफल गर्दै छौँ, यो स्वीकार्य हुँदैन ।’
उनले अब फाइल एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाउने, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने कामलाई मात्र उपलब्धि मान्न नसकिने स्पष्ट पारिन् । सरकारले अब नतिजा खोज्ने भन्दै कति भूमिहीनले लालपूर्जा पाए भन्ने तथ्यांकले मात्रै कामको मूल्यांकन हुने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा कुरामा तपाईँहरू हामीहरू केमा स्पष्ट हौँ भने, प्रक्रियालाई उपलब्धि मान्नेवाला छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले प्रमाणीकरण गर्यौँ अथवा यहाँबाट फाइल त्यहाँ पठायौँ भन्नेलाई अब यो सरकारले उपलब्धि मान्नेवाला छैन । त्यही भएर हाम्रो कति ठाउँमा कति बाँड्यौँ भन्ने कुरा निश्चित रिजल्टमा देखिनुपर्छ।’ मन्त्री रावलले विगतमा लालपूर्जा वितरणको काममा नीतिगत तथा कानुनी जटिलता रहे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत ती गाँठा फुकाइसकेको दाबी गरिन् । अहिले पनि कुनै कानुनी, नीतिगत, प्रशासनिक वा जनशक्तिसम्बन्धी समस्या भए सरकार समाधान गर्न तयार रहेको उनले बताइन्। काम गर्ने क्रममा आउने समस्या समयमै माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनसमेत उनले अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिन् ।
स्थानीय तहमा समस्या भए जिल्ला समिति, जिल्ला समितिमा समस्या भए केन्द्रीय समिति र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्सम्म निर्णयका लागि लैजान सकिने उनको भनाइ थियो ।‘अब पनि केही नीतिगत समस्या आउँछ भने त्यसमा पनि सरकार खुल्न तयार छ । तर जानकारी त हुनुपर्यो नि, यहाँ यो समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरा,’ उनले भनिन् । मन्त्री रावलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई लालपूर्जा वितरणलाई आफ्नो कार्यप्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै आवश्यक परे आफू पालिका–पालिकामै पुगेर सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताइन् ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको समयमध्ये कति बित्यो र त्यसअनुसार कस्तो प्रगति भयो भन्ने समीक्षा गर्न पनि अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिन् । अब बाँकी रहेको समयभित्रै परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्