‘राज्यको लगानीमाथि जनताको निगरानी बढाउन सूचनाको हक अत्यावश्यक’

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले व्यापकता पाउँदै आएको बताउनुभएको छ ।

“राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ, लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने धारणा राष्ट्रपति पौडेलको छ । “लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पु¥याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ, जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्न ।”

यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको कामकारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तको जगमा सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूले संरक्षण गरेको बताए ।

उनले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचले बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण, स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विधिको शासनको सुनिश्चितता एवं मानव अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने धारणा राख्दै भने, “त्यही भएर भन्ने गरिन्छ सूचना नै लोकतन्त्रको प्राण वायु हो ।”

सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने हुँदा यसबाटै सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने भनाइ पौडेलको छ । “यसकारण पनि सार्वजनिक निकायका काम, कारबाहीको परीक्षण र निगरानी गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ, सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउँछ भन्ने हामी सबैले मनन गरौँ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सूचनाको हकको प्रयोग बढ्दै जानु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पक्ष रहेपनि संविधान र कानुनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै नबनिसकेको उनको भनाइ छ । उनले अझै पनि कैयौँ नेपाली जनता आफ्नो यो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । “यसमा आपूर्ति पक्ष जति संवेदशनशील हुन आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिऊन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु”, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्