काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले देशमा देखिएको बेरुजु समस्यालाई नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति भरतबहादुर खड्काले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेको बेरुजुको अवस्था, फछ्र्यौटको प्रगति तथा विद्यमान समस्याबारे जानकारी लिइएको बताउँदै बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल गरी बेरुजु घटाउन प्रभावकारी गृहकार्य गरिने बताए। बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी गराइएको थियो। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो संस्थाअन्तर्गतको बेरुजु र फछ्र्यौटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिएका थिए।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाअन्तर्गत ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु रहेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट भएको उनले बताए। काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग आयोजनासम्बन्धी केही प्राविधिक जटिलताका कारण फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै असार मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार साविकको कृषि मन्त्रालयतर्फ ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ४०.२८ प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको छ। साविकको वन मन्त्रालयतर्फ रहेको ५६ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १६ प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट भएको उनले बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयअन्तर्गत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु केवल २०६ रुपैयाा रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताए। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बेरुजु शून्य रहेको उनको भनाइ थियो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयको बेरुजु २ करोड ४० लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए। सांसदहरूको उपचार खर्च दाबी र भुक्तानी फरक आर्थिक वर्षमा पर्दा बेरुजु देखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै हालसम्म ३० प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले अदालत मातहतका बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयअन्तर्गत ९९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको र हालसम्म २२ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा मात्रै ५५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै नियमित रूपमा समीक्षा र छलफल भइरहेको बताए।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव प्रमिला बज्राचार्यले साविकको मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालयअन्तर्गत ३० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको र त्यसमध्ये १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.६४ प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको बताए। मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी, १६ अर्ब रुपैयाा भन्दा बढी बेरुजु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालय मातहतको बेरुजुमध्ये चालु आर्थिक वर्षभित्र करिब ३० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
बैठकमा सहभागी निकायहरूले बेरुजु फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए भने समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्