काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालको विकाससँग जोड्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री तिमिल्सिनाले विदेशमा रहेका नेपालीको अनुभव र लगानीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य बन्दै गएको उल्लेख गरे।
उनले सरकारले देशभर आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै ती परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्रकारको लगानी आवश्यक रहेको बताए। लगानीकर्ताका लागि थप सहज र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार निरन्तर सुधारका काममा लागेको उनको भनाइ थियो।
ूविदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशप्रति गहिरो माया राखेका छन् र देशका लागि केही गर्न चाहने भावना सकारात्मक छ, मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यो सम्भावनालाई नीतिगत रूपमा उपयोग गर्दै सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेश भित्र्याएर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न हामी गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्छौं।’
उनले सरकारले सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियामुखीभन्दा नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
‘जहाँ हेरे पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। समस्या र चुनौती धेरै छन्। तर नियत सही भए सुधारको यात्रा रोकिन्न। अहिले के गर्नेभन्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने।
भेटमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले सन् २०२७ जनवरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने चौथो एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन–२०२७ को तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। सम्मेलनमार्फत विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र नवप्रवर्तनलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकाससँग जोड्ने उद्देश्य रहेको एनआरएनएको भनाइ छ।
छलफलमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मी, उपमहासचिव कृष्ण पोखरेललगायतको सहभागिता थियो।
उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीलाई निश्चित अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्। उनले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
उनले गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा सम्पत्ति खरिद–बिक्री, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा आफ्नै देश आउँदा भिसासम्बन्धी प्रक्रियामा व्यावहारिक समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणाअनुसार व्यवहारिक नीति लागू गर्न सके नेपालमा थप सीप, प्रविधि र पुँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीले वर्तमान सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँदै संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे।
एनआरएनएका प्रतिनिधिले सरकारद्वारा अघि सारिएको डिजिटल रूपान्तरण, विद्युतीय शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, सुशासन तथा डिजिटलाइजेसनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन्। साथै, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र लगानीमार्फत सहकार्य विस्तार गर्न इच्छुक रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
एनआरएनएले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय सहभागिता अपेक्षा गर्दै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र लगानीकर्ताको अनुभव तथा लगानीलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्