काठमाडौं। अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि ६ जना सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अब सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफल हुने भएको छ।
विधेयकमाथि सांसदहरू बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा बिक, रेनुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नितिमा भण्डारी कार्की लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ पछि नयाँ व्यवस्था थप गरी सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गन्तव्यतर्फ हिँडेका ढुवानी साधनलाई निर्वाध रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसैगरी सांसदद्वय रेनुका काउँचा र बासना थापाले नेपाल सरकारले मूल्यवृद्धिसम्बन्धी कुनै मापदण्ड निर्धारण गर्नुअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ३० दिनसम्म सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयनअघि अनिवार्य रूपमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा रायका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
पाँच ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकमा निम्न पाँच ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
-प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
-नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
-आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
-राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
-वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यससँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अनुसन्धान भैरहेका मुद्दा सम्बन्धित निकायमा सर्ने
विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार, आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन्। चोरी निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा हस्तान्तरण हुनेछ भने, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका विषय विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११ (क) बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीलाई जिम्मा लगाइनेछ।
प्रतिनिधिसभाको साउन १४ गते बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्