काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) लाई बैंकिङ कसूरको दायरामा ल्याउने गरी गरिएको ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को दोस्रो संशोधन संवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू खारेज गर्दै चेक अनादरसम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सजाय र हदम्याद निर्धारण गर्ने अधिकार संसद्को विधायिकी अधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरेको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेका थिए।
सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ जारी गर्दै चेक अनादरसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको थियो। संशोधनसँगै विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क खारेज गरिएको थियो। यसअघि विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क अन्तर्गत पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक जारी गरी चेक अनादर भएमा चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याज भराउने तथा कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था थियो। उक्त ऐनको दफा १०८ ले त्यस्तो मुद्दा कारण परेको मितिले पाँच वर्षभित्र दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजिरमा पनि दफा १०७क र दफा १०८ अन्तर्गतको यही उपचारको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
तर, दोस्रो संशोधनपछि चेक अनादरलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको कसुरका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। रिट निवेदकहरूले पुरानो व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न पाउने कानुनी अधिकार संशोधनमार्फत हटाउँदा पुराना चेक अनादरका पीडितहरू उपचारविहीन हुने, साथै एउटा ऐनको व्यवस्था अर्को ऐनमार्फत खारेज गर्नु विधायिकी सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेका थिए।
संसद्को विधायिकी अधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने
संवैधानिक इजलासले कुन कार्यलाई फौजदारी कसूर मान्ने, त्यसका लागि कस्तो सजाय निर्धारण गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय मूलतः संसद्को विधायिकी अधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ। संसद्ले निर्माण गरेको कानुन संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको नदेखिएसम्म अदालतले त्यसको नीतिगत वा विधायिकी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। यससँगै अदालतले कानुन संशोधन भएपछि त्यसको प्रभाव कुन समयदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा पनि पुराना र नयाँ घटनाबीच कानुनी अन्तर छुट्याएर हेर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
पुराना चेकका हकमा पाँच वर्षे उपचारको प्रश्न
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ मा दफा १०७क अन्तर्गतको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा कारण परेको मितिले पाँच वर्षभित्र दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतको पुरानो पूर्ण इजलासको फैसलामा समेत स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैले दोस्रो संशोधनअघि घटेका चेक अनादरका घटनाका हकमा तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाबाट सिर्जित उपचार र हदम्यादको प्रश्नलाई नयाँ कानुन लागू भएको मितिपछि भएका घटनासँग समान रूपमा हेर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। अर्थात् संशोधनअघि भएको चेक अनादरका सम्बन्धमा तत्काल लागू रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त उपचारको हक सुरक्षित रहने र संशोधनपछि भएका घटनामा संशोधित बैंकिङ कसूरसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी कानुनको संक्रमणकालीन प्रभावलाई व्याख्या गरिएको छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा चेक अनादरको मुद्दा हाल्न ५ वर्षको हदम्याद थियो, जुन अब घटेर १ वर्षमा खुम्चिएको थियो।
पीडितका लागि कानुनी उपचारको बाटो बन्द नहुने
सर्वोच्च अदालतले चेक अनादरका पीडितलाई कानुनी उपचारबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्ने उद्देश्य संशोधनको नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन दुवैमा उपचारका मार्ग रहेको अवस्थामा कानुनले उपलब्ध गराएको मार्गमध्ये पीडितले रोजेको कानुनी उपचारको बाटो अदालतले अस्वीकार गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो। २०७९ वैशाख २२ को निर्मला सोडारीसम्बन्धी पूर्ण इजलासको फैसलाले खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक काट्ने कार्य बैंकिङ कसूर हुन सक्ने स्पष्ट गर्दै यस विषयमा अघिल्लो संयुक्त इजलासको व्याख्या उल्ट्याएको थियो। उक्त फैसलामा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको उपचार र विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गतको उपचार दुवै कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको थियो।
चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अब बैंकिङ कसूरबाट अघि बढ्ने
नयाँ संशोधनपछि चेक अनादरसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दा संशोधित बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअनुसार अघि बढ्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन, २०८२ लाई आधार बनाएर ‘चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ जारी गरिसकेको छ। यससँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी पुराना र नयाँ घटनामा कुन कानुन र कुन हदम्याद आकर्षित हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पछिल्लो व्याख्या महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा रहने भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसूरसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट गरिसकेको थियो। २०७९ को पूर्ण इजलासको फैसलामा खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काट्ने कार्यलाई बैंकिङ कसूरको दायरामा राखिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्