काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र नपठाइ साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र त्यसो नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आवश्यक परिपत्र गरिदिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसअघि मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय हुने तर सम्बन्धित कर्मचारीले साविककै कार्यालयमा काम गरिरहने र सरुवा कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न पछिल्लो परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्