काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र सरकारी राजस्व तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेका नौ गरी २९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे वा बक्यौता रकम चुक्ता नगरे सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम, त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता दाखिला गर्न भनेको हो।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै केही सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा गरेका छैनन् । लामो समयदेखि बक्यौता कायम रहेका र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई लक्षित गरी १५ दिने समयसीमा तोकिएको हो ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्नेमा क्लासिक टेकसहित २० कम्पनी
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० सेवा प्रदायकमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड छन्। त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्केन्टाइल कम्युनिकेसनले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन् । यसैगरी नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम पनि नवीकरण नगर्ने सूचीमा छन् । यी कम्पनीलाई १५ दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। उक्त अवधिमा प्रक्रिया पूरा नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नौ कम्पनीलाई रोयल्टी र आरटीडीएफको बक्यौता बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले सरकारी राजस्व तथा नियामक निकायलाई बुझाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि बाँकी राखेका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न भनेको छ । बक्यौता बुझाउनुपर्ने कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन् । यी कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । मूल बक्यौतासँगै त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र सम्पूर्ण बक्यौता दाखिला गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनुपर्नेछ ।
अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी
प्राधिकरणले १५ दिनको समयसीमाभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्ने तथा बक्यौता नबुझाउने सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम सम्बन्धित सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट गरेको छ। अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकम पनि प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने जनाइएको छ ।
नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट लिन उपभोक्तालाई आग्रह
यसैबीच, प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवस्था जाँच गरेर मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गराएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा खरिद र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको हो। अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीबाट सेवा लिँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले उपभोक्तालाई सचेत रहन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले अनुमतिपत्र नवीकरण र सरकारी राजस्व भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि नियामकीय दबाब बढाएको छ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्