काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी आयोजनासँग पीपीए गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। यससम्बन्धी प्रस्तावमाथि यसै साता प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुने उनले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए र ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार आयोजना पीपीएका लागि अघि बढाइएका छन् ।
त्यसैगरी ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती आयोजनासँग पनि विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी छ। यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब एक हजार मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ । पीपीए भएपछि सम्बन्धित सरकारी कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन र पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन सहज हुनेछ।
विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ। यसले लामो समयदेखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका सरकारी आयोजनालाई निर्माण तथा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न बाटो खोल्ने छ। सरकारी स्वामित्वका विद्युत् कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्दा राज्यको दायित्व र भार बढ्दै गएको निष्कर्षसहित ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्राधिकरणलाई हालै निर्देशन दिएका थिए। सरकारी कम्पनीका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा लगानी व्यवस्थापन तथा निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ताकेता गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी आयोजनासँगै निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि अघि बढाउन प्राधिकरणलाई आदेश दिइसकेका छन्। प्राधिकरणले एकैपटक सबै आयोजना अघि बढाउनुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा पीपीए गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । सरकारी आयोजनाबाट सुरु गरिएको यो प्रक्रियाले जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी कम्पनीको लगानी परिचालन गर्न, आयोजना निर्माणलाई गति दिन र भविष्यमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप ऊर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्