Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
३ मंसिर २०८३, बिहीबार
Advertisement
Advertisement

वन क्षेत्रको समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक

वन क्षेत्रको समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । वन क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र विकास साझेदार संस्थामा काम गर्ने महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको भए पनि आन्तरिकीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको पाइएको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विद्यमान ऐन, नियम, संरचना, कार्यक्रमले मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

वन, वातावरण जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, सहकारी, सामुदायिक निजी र विकास साझेदार संस्थामा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा व्यवस्थापन प्रणाली संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सो रणनीतिक योजनामा चुनौतीका रूपमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय वा संस्थामा वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, अवसरमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सक्रिय र सार्थक सहभागिताको पर्याप्त सुनिश्चितता हालसम्म हुन नसकेको उल्लेख छ ।

स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अपर्याप्त हुनुका साथै कार्यान्वयमा पारदर्शिताको अभावलाई चुनौतीका रूपमा स्पष्ट पारिएको छ ।

वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको बाँडफाँटमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समतामूलक पहुँचमा कमी रहेको, पर्याप्त ज्ञान र तालिमको कमी, लैङ्गिक विषयवस्तुको ज्ञान एवं तालिमको अभाव रहेको छ ।

वन क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा २४सै घण्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले लैङ्गिक हिंसा र यौनजन्य दुव्र्यवहारका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

यस्तै, कार्ययोजनामा चुनौतीका रूपमा पाँचवटा विषयलाई अगाडि सारिएको छ । त्यसमा नीतिगत एवं कानुनी, संरचनागत तथा संस्थागत चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्रोतसाधनमा आधारित चुनौती पनि चित्रित गरिएको छ । अन्य चुनौतीका रूपमा जलवायु तथा वातावरणजन्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

कार्ययोजनामा समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि केही नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । वन, जैविक विविधता, जलाधार र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकारी निकाय, सहकारी, सामुदायिक, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारले साझा रूपमा नीतिगत र संस्थागत प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit