काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूका लागि जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीहरूको उपयुक्तता सम्बन्धी व्यवस्था थप कडाइ गरेको छ।
भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन नं. १२-०८२ मा संशोधन तथा थप व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले संस्थाको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजी लगानी गर्दा, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा सम्बन्धित विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता व्यक्तिको वित्तीय तथा कानुनी पृष्ठभूमिसम्बन्धी विस्तृत विवरण अनिवार्य गरेको छ। यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए–नभएको घोषणा, मुद्दा–मामिला वा अनुसन्धानमा संलग्नताको अवस्था, राजस्व तथा सरकारी बाँकी बक्यौता, कर्जा कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था, विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा नरहेको जानकारी, विगतको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार तथा सजायको विवरण र वित्तीय आचरण सम्बन्धी जानकारी समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन लागू हुनुअघि नै संस्थामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको हकमा पनि सोही विवरण संकलन गरी भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्