काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन तथा बिल दिने–लिने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले ‘नेशनल लोटरी स्किम’ सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।
उनले भ्याट बिल दिने–लिने संस्कृतिको विकासले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुका साथै करको दायरा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। डिजिटल प्रणालीमार्फत कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो। ‘करदाताहरूलाई डिजिटल माध्यम अपनाउन र बिल दिने–लिने संस्कारको विकास गर्न प्रेरित गर्दै राजस्व चुहावट रोक्ने तथा करको दायराबाहिर रहेका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य हो,’अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘प्रविधि र नीतिको संयोजनबाट यो सम्भव भएको हो र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छौं।’
उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब (१,५८० अर्ब) रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत करको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गरे । ‘यो कार्यक्रमले सबैलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्नेछ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्याट बिलको दुरुपयोग, बिल नकाट्ने प्रवृत्ति तथा नक्कली कारोबारलाई निरुत्साहित गरिने स्पष्ट पार्दै सुरुवाती चरणमा दण्डात्मकभन्दा प्रोत्साहन र सचेतनामूलक उपायलाई प्राथमिकता दिइने बताए। यस्तै, उनले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सफल भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको यो अभ्यास अनुकरणीय बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यो कार्यक्रम हामीले चाहेजस्तै सफल भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको अनुकरण हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार साउन १ देखि १५ गतेसम्म वेबसाइटमार्फत ७,०७७ नगद कारोबार दर्ता भएका छन्, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यी कारोबारमा ३,९१५ विक्रेता आबद्ध छन्। सोही अवधिमा क्यूआर तथा अन्य अनलाइन माध्यमबाट ७६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको विभागले जनाएको छ। अनलाइन भुक्तानीमार्फत भएका योग्य कारोबार भने स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने भएकाले छुट्टै बिल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। अर्थमन्त्री वाग्लेले ताइवान, पूर्वी युरोप तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालको आवश्यकता अनुसार यो कार्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख गरे।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्