Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२७ भाद्र २०८३, शनिबार
Advertisement

मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको परामर्शलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड

मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको परामर्शलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग गरिने परामर्शलाई कानुनी रूपमा ऐनमै समेट्न सकिने बताएका छन्।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

शुक्रबार अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले मौद्रिक नीति निर्माणको अभ्यासलाई ऐनमा उल्लेख गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक तथा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। ‘ऐनमा तोकेर जाँदैमा मौद्रिक नीति निर्माणमा सम्बन्धित निकायले भनेको मात्रै हुने भन्ने होइन,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘त्यसैले यस विषयलाई ऐनमा केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’

मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको परामर्शलाई कानुनी रूपमा समेट्नु ठूलो परिवर्तनकारी विषय नभए पनि त्यसलाई ऐनमा समावेश गर्दा समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री वाग्लेले कर्जा, विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलनलगायत विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको राय लिने गरिएको पनि बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर सञ्चालक समितिमै रहने भएकाले मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीति निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए। आईएमएफसँग हुने आर्टिकल फोर परामर्शलगायत प्रक्रियामा नेपालको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे नियमित छलफल हुने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बाह्य तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञलाई समेट्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विशेषज्ञता र अनुभव भएका तथा राष्ट्र बैंकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा समेट्न सकिने उनले बताए । ‘बाह्य विशेषज्ञको विशेषज्ञता र अनुभवलाई हेरेर सञ्चालक समितिको संरचनामै आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘मौद्रिक क्षेत्रमा वास्तविक विशेषज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई समेट्ने ठाउँ त्यहीँबाट बनाउन सकिन्छ ।’

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit