काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकका लागि महँगो बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षमै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरेको छ।
कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता खिच्न केन्द्रीय बैंकले ठूलो रकम खर्चिनुपरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तरलता प्रशोधनबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २२ अर्ब १२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो खर्च ९ अर्ब २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो। यसरी एक वर्षमै ब्याज खर्च १४५.१६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांकले यस्तो खर्च तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको ब्याज खर्च २०८०र८१ मा २ अर्ब ८ करोड ८८ लाख पुगेको थियो। त्यसपछि लगातार बढ्दै गएको खर्च गत वर्ष २२ अर्ब नाघेको हो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकका लागि महँगो बन्दै गएको देखाउँछ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार नहुने अवस्थाले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएको छ। यसले वित्तीय स्रोत परिचालन र वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको मागबीचको असन्तुलन देखाउँछ।
अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्ष निक्षेप संकलन बोलकबोल ५४ पटक, स्थायी निक्षेप सुविधा १५७ पटक र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत १७ पटक कारोबार गरेको थियो। यी उपकरणमार्फत वर्षभरि कुल ४२५ खर्ब १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोधन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यो वर्षभरिका कारोबारको कुल रकम हो। असार मसान्तमा यी तीन उपकरणमा बाँकी रहेको रकम भने क्रमशः ५ खर्ब ५५ अर्ब ६५ करोड, १ खर्ब २१ अर्ब ७५ करोड र ४ खर्ब रुपैयाँ गरी १० खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पैसा अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले रिपो तथा स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउँछ र ब्याज लिन्छ। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ। गत वर्ष ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रवाह भए पनि रिपो र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रकम प्रवाह भएन। यसले निक्षेप बढ्नु मात्र अर्थतन्त्रको गतिशीलताको संकेत नहुने देखाउँछ। बैंकमा उपलब्ध ठूलो स्रोत उत्पादन, व्यवसाय र लगानीमा परिचालन हुन नसक्दा एकातिर निजी क्षेत्रको विस्तार प्रभावित हुन्छ भने अर्कोतिर अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनमै केन्द्रीय बैंकको ठूलो रकम खर्च हुँदै गैरहेको देखिन्छ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्