काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा तीन वटा वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको छ। बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमाथि विभिन्न प्रकृतिका नियामकीय कारबाही गरेको हो।
कारबाहीमध्ये प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २(ग)बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको जनाएको छ। साथै, प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिलाई गम्भीर कमजोरीहरू सुधार गर्न तथा आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतासहित ‘कबुलियतनामा’ गराइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रभु बैंकले विगतका समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्जासम्बन्धी दिइएका अधिकांश निर्देशनहरू पालना नगरेको, कर्जाको वर्गीकरण एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा अघिल्लो निरीक्षणमा औँल्याइएका अधिकांश कैफियतहरू सुधार नगरेको पाइएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमा बैंकले पेश गरेको कर्जासम्बन्धी विवरण र बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विवरणमा फरक देखिएको थियो। राष्ट्र बैंकले यसलाई नियामकीय निर्देशनको गम्भीर उल्लंघन ठहर गर्दै तत्कालीन सीईओ शेरचनलाई व्यक्तिगत रूपमा जरिवाना गरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रभु बैंकलाई यसअघि पनि समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा देखिएका गम्भीर कमजोरीहरू सुधार गर्न सचेत गराएको थियो। सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइए पनि २०८१ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदमका लागि कबुलियतनामा गराइएको हो।
यता, सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन र आफ्नै विनियमावली पालना नगरेको पाइएपछि बैंकलाई सचेत गराइएको हो। त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित निकायको अनुरोधअनुसार समयमै खाता रोक्का नगरेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको भेटिएपछि उक्त बैंकलाई पनि सचेत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा १(क)बमोजिम सचेत गराइएको हो।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्